भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित वित्तीय संस्थान की स्थापना की आवश्यकता को राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद विकास उद्देश्यों और इसके प्रति बुनियादी ढांचे के विकास की भूमिका को ध्यान में रखते हुए महसूस किया गया था।
इस आवश्यकता के जवाब में, भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करते हुए, माननीय वित्त मंत्री द्वारा 22 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 प्रस्तुत किया गया था। यह पहल कुछ दशकों के पश्चात देश में विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) की वापसी का संकेत देता है। अधिनियम को बाद में 28 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने दिनांक 8 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि नैबफिड को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा।
